Current Affairs in Hindi 20 March 2026: The Golden Road’ पुस्तक को सम्मान, पढ़ें आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्न-उत्तर

Current Affairs in Hindi 20 March 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल को उनकी चर्चित पुस्तक The Golden Road: How Ancient India Transformed the World के लिए वर्ष 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राचीन भारत के वैश्विक प्रभाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां UPSC, SSC, Banking तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के Current Affairs सेक्शन में अक्सर पूछी जाती हैं। इस आर्टिकल में हम इस प्रमुख विषय के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षा तैयारी को और मजबूत बनाएंगे।

1. “The Golden Road: How Ancient India Transformed the World” पुस्तक के लिए 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ?

उत्तर विलियम डेलरिम्पल है।

इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने प्राचीन भारत के वैश्विक प्रभाव पर अपने हालिया काम के लिए 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार जीता।
विजेता कृति: यह पुरस्कार “द गोल्डन रोड: हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड” (The Golden Road: How Ancient India Transformed the World) नामक पुस्तक के लिए दिया गया।
पुरस्कार का विवरण: मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार एक वार्षिक 10,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है, जो इतिहास की ऐसी कृति को दिया जाता है जिसमें विद्वतापूर्ण गहराई के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाली लेखन शैली भी हो।
प्रशासन: यह जे. एंथनी लुकास पुस्तक पुरस्कार का एक हिस्सा है, जिसका प्रबंधन नीमन फाउंडेशन और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।
फाइनलिस्ट: 2026 के पुरस्कार के लिए दूसरे फाइनलिस्ट सिद्धार्थ कारा थे, जिन्हें उनकी पुस्तक “द ज़ोर्ग” (The Zorg) के लिए चुना गया था।
विरासत: इस पुरस्कार का नाम मार्क लिंटन के नाम पर रखा गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक, कारोबारी अधिकारी और लेखक थे।
विलियम डेलरिम्पल
वे विश्व-प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और भारतीय इतिहास पर कई प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें “द अनार्की”, “व्हाइट मुगल्स” और “द लास्ट मुगल” शामिल हैं। वे जयपुर साहित्य महोत्सव के सह-संस्थापक भी हैं।

2. मार्च 2026 में, किस राज्य ने ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत भारत सरकार के साथ सुधार-संबंधित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए ?

उत्तर उत्तर प्रदेश है।

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक सुधार-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में सुधारों को और गहरा करना है, ताकि उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुनिश्चित की जा सके।
सुधार-आधारित मॉडल को अपनाकर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि फंड और सहायता, मापने योग्य प्रदर्शन और शासन मानकों से जुड़े हों।
यह साझेदारी पूरे राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए एक टिकाऊ बुनियादी ढांचा बनाने पर केंद्रित है।
उत्तर प्रदेश
राजधानी – लखनऊ
मुख्यमंत्री – योगी आदित्यनाथ
राज्यपाल – आनंदीबेन पटेल
जल जीवन मिशन 2.0
संक्षेप: यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल का विस्तार है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
सुधार-आधारित मॉडल
संक्षेप: यह एक शासन और वित्तपोषण ढांचा है, जिसमें केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता, राज्य द्वारा विशिष्ट विकासात्मक लक्ष्यों और संरचनात्मक सुधारों को प्राप्त करने पर ही पूरी तरह से निर्भर होती है।
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था
संक्षेप: ये वे प्रशासनिक और समुदाय-आधारित तंत्र हैं, जिन्हें स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों का लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने के लिए स्थापित किया गया है।

3. ‘ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025’ के तहत, प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने या उन्हें सुगम बनाने के पहले अपराध के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा क्या है ?

उत्तर 3 साल है।

भारत सरकार ने सभी तरह के ऑनलाइन पैसों वाले गेम्स पर रोक लगाने के लिए ‘ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ लागू किया है।
पहली बार अपराध: प्रतिबंधित पैसों वाले गेम्स को चलाना या उनमें मदद करना, 3 साल तक की जेल, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों की सज़ा का कारण बन सकता है।
बार-बार अपराध: दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल (जो बढ़कर 5 साल तक हो सकती है) और कम से कम ₹1 करोड़ (जो बढ़कर ₹2 करोड़ तक हो सकता है) का जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन पर जुर्माना: ऐसे गेम्स का प्रचार करने पर 2 साल तक की जेल या ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
दायरा: यह अधिनियम सभी ऑनलाइन पैसों वाले गेम्स पर रोक लगाता है, चाहे वे ‘कौशल वाले गेम्स’ (Games of Skill) हों या ‘मौके वाले गेम्स’ (Games of Chance)।
नियामक संस्था: यह कानून राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ की स्थापना करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
अधिकारियों को IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का इस्तेमाल करके गैर-कानूनी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच को रोकने और गेमिंग अधिनियम को लागू करने का अधिकार दिया गया है।

4. सुरक्षित .bank.in डोमेन को लॉन्च करने के लिए, लंदन स्थित ‘सेंट्रल बैंकिंग’ द्वारा किस बैंक को ‘इनिशिएटिव ऑफ़ द ईयर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया ?

उत्तर भारतीय रिज़र्व बैंक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने अग्रणी ‘.bank.in’ डोमेन प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ़ द ईयर अवार्ड’ जीता है।
उद्देश्य: ‘.bank.in’ डोमेन पर जाने का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को रोकना है, विशेष रूप से फ़िशिंग और मिलती-जुलती वेबसाइटों से होने वाली धोखाधड़ी को।
सीमित पहुँच: केवल RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं को ही इस डोमेन का उपयोग करने की अनुमति है, जिससे ग्राहकों को सत्यापन की एक तत्काल परत मिलती है।
कार्यान्वयन: भारत के सभी लाइसेंस प्राप्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइटों को इस सुरक्षित डोमेन पर स्थानांतरित कर लें।
सहयोग: इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NIXI) और IDRBT शामिल थे।
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। RBI को विभिन्न श्रेणियों में अक्सर ये पुरस्कार मिले हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय स्थिरता के प्रति उसके सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

5. कृषक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है ?

उत्तर कृषि सखी पहल है।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महिला किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘कृषि सखी पहल’ शुरू की है।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कृषि सखी पहल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कृषि क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य, सुनियोजित मासिक गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से, कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लगातार जागरूकता पैदा करना है।
कृषि सखी पहल
किसने लॉन्च की – एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
लक्षित समूह – महिला किसान
मुख्य उद्देश्य – सशक्तिकरण और समावेशी कृषि विकास
अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
अवलोकन: संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने वर्ष 2026 को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष’ के रूप में मान्यता दी है, जो इस नई भारतीय पहल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
अवलोकन: यह भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, जो मुख्य रूप से किसानों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए उपज-आधारित और मौसम-आधारित फसल बीमा योजनाएँ प्रदान करती है।
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
अवलोकन: संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, जो भूख को मिटाने, पोषण में सुधार करने और दुनिया भर में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।

6. हाल ही में मंज़ूर की गई ‘लघु जल विद्युत विकास योजना’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I: यह योजना केवल 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है।
II: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ₹2.4 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
III: इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल ₹2,584.60 करोड़ के बजट के साथ मंज़ूर किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

उत्तर केवल I और III है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए ‘लघु जल विद्युत विकास योजना’ को मंज़ूरी दे दी है।
कथन I सही है: यह योजना विशेष रूप से 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाले लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का समर्थन करती है।
कथन II गलत है: पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले ज़िलों में, केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹3.6 करोड़ प्रति मेगावाट (अधिकतम ₹30 करोड़ की सीमा के साथ) की दर से प्रदान की जाती है। ₹2.4 करोड़ प्रति मेगावाट की दर अन्य सभी राज्यों पर लागू होती है।
कथन III सही है: इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की परिचालन अवधि के लिए कुल ₹2,584.60 करोड़ के बजट के साथ आधिकारिक तौर पर मंज़ूर किया गया है।
लघु जल विद्युत योजना के तथ्य
लक्षित क्षमता – 1,500 मेगावाट
कुल निवेश उत्प्रेरक – ₹15,000 करोड़
रोज़गार सृजन – 51 लाख व्यक्ति-दिवस
आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप
अवलोकन: यह निवेश संयंत्र और मशीनरी का 100 प्रतिशत स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त करेगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यावरणीय लाभ
अवलोकन: ये परियोजनाएँ विकेंद्रीकृत और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हैं, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वनों की कटाई और समुदायों के विस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है।
पारेषण दक्षता
अवलोकन: अपने विकेंद्रीकृत स्वरूप के कारण, लंबी पारेषण लाइनों की आवश्यकता न्यूनतम होती है, जिससे पावर ग्रिड में पारेषण हानियाँ (Transmission Losses) काफी कम हो जाती हैं।

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू की गई ‘लघु जलविद्युत विकास योजना’ की अनुमोदित अवधि क्या है ?

उत्तर वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंज़ूरी दे दी है।
इस योजना को कुल ₹2,584.60 करोड़ के बजट के साथ मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाएँ स्थापित करना है।
यह योजना विशेष रूप से 1 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है।
पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती ज़िलों के लिए, केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹3.6 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से दी जाती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह ₹2.4 करोड़ प्रति मेगावाट है।
लघु जल विद्युत योजना
अवधि – वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31
कुल परिव्यय – ₹2,584.60 करोड़
रोज़गार सृजन – 51 लाख व्यक्ति-दिवस
पर्यावरणीय लाभ
अवलोकन: ये परियोजनाएँ विकेंद्रीकृत और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ होती हैं, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वनों की कटाई और समुदायों के विस्थापन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप
अवलोकन: इस निवेश में संयंत्र और मशीनरी का 100 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से लिया जाएगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
परियोजना की दीर्घायु
अवलोकन: लघु जल विद्युत परियोजनाएँ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिनकी जीवन अवधि आमतौर पर 40 से 60 वर्ष से अधिक होती है।

8. प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ‘BHAVYA’ योजना का पूर्ण रूप क्या है ?

उत्तर भारत औद्योगिक विकास योजना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक योजना है जिसे ‘प्लग-एंड-प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए औद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सरकार ने BHAVYA योजना के तहत पूरे भारत में 100 विश्व-स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ₹33,660 करोड़ का भारी-भरकम खर्च मंज़ूर किया है।
भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने और इस्तेमाल के लिए तैयार एकीकृत सेवाएँ देने के लिए 100 से 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएँगे।
मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें अंदरूनी सड़कें, ज़मीन के नीचे की सुविधाएँ, जल निकासी और ICT सिस्टम शामिल हैं।
भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
किसने मंज़ूरी दी – केंद्रीय मंत्रिमंडल
कुल खर्च – ₹33,660 करोड़
लक्ष्य – 100 औद्योगिक पार्क
प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम
खाका: यह पहल उद्योगों को इरादे से उत्पादन तक तेज़ी से पहुँचने में मदद करती है। इसके लिए पहले से मंज़ूर ज़मीन, ज़रूरत के हिसाब से बनी इकाइयाँ और टेस्टिंग लैब दी जाती हैं, ताकि उद्योग शुरू करने में आने वाली रुकावटें कम हो सकें।
चयन प्रक्रिया
खाका: प्रोजेक्ट का चयन ‘चैलेंज मोड’ के ज़रिए किया जाएगा। इससे यह पक्का होगा कि राज्यों द्वारा सिर्फ़ उच्च-गुणवत्ता वाले, सुधार-उन्मुख और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को ही लागू किया जाए।
कार्यान्वयन में साझेदारी
खाका: इस योजना को राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह मौजूदा ‘राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम’ के ढाँचे पर आधारित होगी।

9. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित RELIEF हस्तक्षेप के लिए किस एजेंसी को नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है ?

उत्तर ECGC Limited है।

भारत सरकार ने Export Promotion Mission के तहत RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) नाम से एक समय-सीमा वाला और खास मकसद वाला कदम मंज़ूर किया है।
ECGC Limited (पहले Export Credit Guarantee Corporation of India Limited) को वेरिफिकेशन, क्लेम प्रोसेसिंग, पेमेंट और मॉनिटरिंग के लिए ज़िम्मेदार नोडल एजेंसी बनाया गया है।
RELIEF पहल भारतीय एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए बनाई गई है, जिन्हें माल ढुलाई में अचानक बढ़ोतरी, ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम और युद्ध से जुड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
RELIEF को लागू करने का काम Export Promotion Mission के तहत ₹497 करोड़ के मंज़ूर बजट से किया जाएगा।
RELIEF पहल
पूरा नाम – Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation
बजट – ₹497 करोड़
मुख्य मकसद – पश्चिम एशिया में लॉजिस्टिक्स में रुकावटों के बीच एक्सपोर्टर्स की मदद करना
रणनीतिक भौगोलिक पहुँच
खास बातें: इस पहल में उन देशों को भेजे जाने वाले माल को शामिल किया गया है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इज़राइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन शामिल हैं।
MSMEs के लिए आर्थिक मदद
खास बातें: Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) जिन्होंने क्रेडिट इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं उठाया है, लेकिन जिन्हें ज़्यादा माल ढुलाई और इंश्योरेंस सरचार्ज का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें 50% तक की आंशिक भरपाई मिल सकती है, जिसकी ऊपरी सीमा हर एक्सपोर्टर के लिए ₹50 लाख है।
मंत्रालयों के बीच का ग्रुप
खास बातें: Supply Chain Resilience पर मंत्रालयों के बीच का एक ग्रुप 02 मार्च, 2026 को काम करना शुरू कर दिया था, ताकि हालात पर नज़र रखी जा सके और सभी संबंधित पक्षों के बीच रोज़ाना की मदद के उपायों में तालमेल बिठाया जा सके।

10. भारतीय तटरक्षक बल के लिए दूसरे और तीसरे ‘नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स’ (NGOPVs) के कील-स्थापना समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया था ?

उत्तर रत्नागिरी है।

यार्ड 16402 और यार्ड 16403 (छह NGOPV में से दूसरी और तीसरी शिप) के लिए ‘कील लेइंग’ (जहाज़ की नींव रखने) की रस्म 17 मार्च, 2026 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में M/s YMPL में हुई।
प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड: ये जहाज़ छह ‘नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल’ (NGOPV) के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, जिन्हें Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) बना रहा है।
टेक्निकल खासियतें: ये जहाज़ 117 मीटर लंबे हैं, इनकी रेंज 5,000 नॉटिकल मील है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 23 नॉट्स की रफ़्तार तक पहुँच सकते हैं।
क्षमता: हर जहाज़ को 11 अधिकारियों और 110 जवानों को रखने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है।
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी: इन जहाज़ों में AI-आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, हवाई निगरानी के लिए रिमोट से चलने वाले ड्रोन, और एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होगा।
रणनीतिक कैटेगरी: यह प्रोजेक्ट ‘Buy (Indian-IDDM)’ कैटेगरी में आता है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न को सपोर्ट करता है।
कील लेइंग
कील लेइंग किसी भी जहाज़ की ज़िंदगी के चार मुख्य पड़ावों में से एक है (बाकी तीन हैं लॉन्चिंग, कमीशनिंग और डीकमीशनिंग)। यह शिपयार्ड में जहाज़ के बनने की शुरुआत की औपचारिक पहचान होती है।

11. किसने नेपाल में पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद (MP) बनकर इतिहास रच दिया है ?

उत्तर भूमिका श्रेष्ठ है।

मार्च 2026 के आम चुनावों के बाद, भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनीं।
राजनीतिक दल: उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना गया था।
चुनाव परिणाम: RSP ने 275-सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की।
पृष्ठभूमि: एक अनुभवी LGBTQ+ कार्यकर्ता, वह 38 वर्ष की हैं और उनका जन्म कैलाश श्रेष्ठ के रूप में हुआ था।
साहित्यिक कार्य: उन्होंने “भूमिका: तिस्रो लिंगिको आत्मकथा” (एक तीसरे लिंग की आत्मकथा) नामक आत्मकथा लिखी।
महत्व: उनकी नियुक्ति को नेपाल में लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए समावेशिता और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है।
नेपाल की विधायिका
प्रतिनिधि सभा
नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन में 275 सदस्य होते हैं, जिनमें से 165 सदस्य ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ प्रणाली द्वारा और 110 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं।

12. किस संगठन ने तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लोटिंग LiDAR बोय सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ?

उत्तर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने भारत के पहले स्वदेशी फ्लोटिंग LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) बोय सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
परीक्षण स्थल: इस सिस्टम को तमिलनाडु के मुत्तोम तट के पास तैनात किया गया था।
तकनीक: यह समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊँचाई पर हवा की गति, दिशा और उथल-पुथल को मापने के लिए लेज़र पल्स का उपयोग करता है।
रणनीतिक लक्ष्य: यह भारत के 70 GW अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का समर्थन करता है, विशेष रूप से गुजरात और तमिलनाडु के तटों के लिए।
स्वदेशीकरण: इसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत विकसित किया गया है, जिससे यूरोपीय आयात की तुलना में खरीद लागत में 30-40% की कमी आई है।
मजबूती: इस बोय को हिंद महासागर में आने वाले मानसूनी चक्रवातों और उच्च आर्द्रता का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
NIOT के बारे में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी
NIOT, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।

13. उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में स्थित किस ऐतिहासिक स्थल को GSI द्वारा राज्य का पहला ‘राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल’ घोषित किया गया है ?

उत्तर कालिंजर किला है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने ऐतिहासिक कालिंजर किले के आस-पास के पहाड़ी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर ‘राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल’ घोषित कर दिया है।
स्थान: यह किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है।
राज्य का पहला: यह उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आधिकारिक रूप से नामित भू-विरासत स्थल है।
भूवैज्ञानिक विशेषता: यह ‘एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी’ (Eparchaean Unconformity) के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ 2.5 अरब वर्ष पुराना ग्रेनाइट सीधे तौर पर 1.2 अरब वर्ष पुराने बलुआ पत्थर से ढका हुआ है।
ऐतिहासिक महत्व: यह किला चंदेलों और मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों के लिए एक रणनीतिक गढ़ रहा है।
धार्मिक महत्व: यहाँ ‘नीलकंठ महादेव मंदिर’ स्थित है, जिसका पौराणिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है।
बुंदेलखंड क्षेत्र
इस घोषणा से बुंदेलखंड क्षेत्र में ‘भू-पर्यटन’ (Geo-tourism) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे खजुराहो और चित्रकूट के साथ मिलकर एक पर्यटन सर्किट का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विकास कार्य के लिए ₹12 करोड़ आवंटित किए हैं।

14. किस देश ने लगातार नौवें वर्ष World Happiness Report 2026 में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क रहे ?

उत्तर फिनलैंड है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 14वें एडिशन में फिनलैंड लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना रहा।
ग्लोबल लीडर: फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है, उसके बाद आइसलैंड (दूसरे स्थान पर) और डेनमार्क (तीसरे स्थान पर) हैं।
भारत का प्रदर्शन: भारत 4.536 के लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर के साथ 116वें स्थान पर पहुँच गया (2025 में 118वें स्थान से ऊपर)।
कोस्टा रिका: ऐतिहासिक रूप से चौथे स्थान पर पहुँचा, जो किसी भी लैटिन अमेरिकी देश के लिए अब तक का सबसे ऊँचा स्थान है।
सबसे नीचे का स्थान: अफगानिस्तान (147वें स्थान पर) इंडेक्स में सबसे नीचे बना हुआ है।
पैमाना: यह रैंकिंग 0 से 10 तक के लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर के 3 साल के औसत पर आधारित है।

15. मार्च 2026 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ?

उत्तर विक्रम के. दोरईस्वामी है।

श्री विक्रम के. दोरईस्वामी, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं, को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
उत्तराधिकार: वह चीन में भारतीय राजदूत के तौर पर प्रदीप रावत की जगह लेंगे।
पिछली भूमिकाएँ: इससे पहले, उन्होंने UK में हाई कमिश्नर और बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और उज़्बेकिस्तान में राजदूत के तौर पर काम किया है।
चीन का अनुभव: उन्होंने पहले 1996 से 2000 तक बीजिंग में भारतीय दूतावास में काम किया था, जिससे उन्हें इस क्षेत्र की गहरी जानकारी मिली।
उल्लेखनीय सेवा: उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव के तौर पर भी काम किया है।
करियर की शुरुआत: उनके राजनयिक सफर की शुरुआत 1994 में हांगकांग में तीसरे सचिव के तौर पर हुई थी।
राजदूत बनाम हाई कमिश्नर
राजनयिक भाषा में, कॉमनवेल्थ देश में किसी मिशन के प्रमुख को हाई कमिश्नर कहा जाता है, जबकि गैर-कॉमनवेल्थ देशों (जैसे चीन) में प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है।

16. मार्च 2026 में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का अभ्यास ‘अमोघ ज्वाला’ किस राज्य में आयोजित किया गया था ?

उत्तर उत्तर प्रदेश है।

भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 6 से 18 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में ‘अभ्यास अमोघ ज्वाला’ आयोजित किया।
तकनीकी एकीकरण: इस अभ्यास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मशीनीकृत बलों की तैनाती की गई।
मानवरहित प्रणालियाँ: एक नेटवर्क वाले ढांचे के भीतर मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS) और काउंटर-ड्रोन तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया।
परिचालन पर फोकस: 13-दिवसीय इस अभ्यास में एकीकृत हवाई-भूमि युद्धाभ्यास, रात्रि-युद्ध क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) का परीक्षण किया गया।
नेटवर्क-आधारित युद्ध: इसने लक्ष्य निर्धारण के लिए वास्तविक समय में ड्रोन-आधारित निगरानी और निर्बाध संचार मंचों की प्रभावशीलता को परखा।
उद्देश्य: “रणक्षेत्र में स्पष्टता” (Battlefield Transparency) को बढ़ाना और आधुनिक, तकनीक-आधारित युद्ध के लिए सैन्य ढांचे की प्रभावशीलता को प्रमाणित करना।
बबीना फील्ड फायरिंग रेंज
उत्तर प्रदेश में झांसी के पास स्थित, बबीना भारतीय सेना द्वारा बड़े पैमाने पर बख्तरबंद और मशीनीकृत पैदल सेना के अभ्यासों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख फील्ड फायरिंग रेंज में से एक है।

17. प्रतिष्ठित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) मानवीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया ?

उत्तर नीता एम. अंबानी है।

रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी को भुवनेश्वर में KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
पहचान: यह अवार्ड शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण बदलाव, महिला सशक्तिकरण और खेल के क्षेत्र में उनके काम को मान्यता देता है।
प्रस्तुतकर्ता: यह सम्मान श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहन मुनासिंघे ने प्रदान किया।
समर्पण: श्रीमती अंबानी ने यह अवार्ड रिलायंस फाउंडेशन की पूरी टीम को समर्पित किया।
अवार्ड का इतिहास: 2008 में डॉ. अच्युत सामंत द्वारा शुरू किया गया, यह कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) का सर्वोच्च सम्मान है।
प्रतीक: ट्रॉफी में एक “सुनहरा दिल” दिखाया गया है जिसे दो हाथ ऊपर उठा रहे हैं; यह दयालुता और वंचित लोगों के जीवन में बदलाव का प्रतीक है।
KISS और KIIT
ओडिशा में स्थित, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) आदिवासी बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है, जो 30,000 से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।

18. नागरिकों के लिए योग को एक नियमित दैनिक आदत के रूप में बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है ?

उत्तर Yoga 365 है।

आयुष मंत्रालय ने योग को एक सालाना कार्यक्रम से बदलकर रोज़मर्रा की जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए “Yoga 365” अभियान शुरू किया है।
कार्यक्रम की पृष्ठभूमि: इस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में Yoga Mahotsav–2026 के दौरान की गई थी। यह International Day of Yoga 2026 के लिए 100-दिनों की उलटी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है।
जागरूकता के आँकड़े: National Sample Survey के आँकड़ों से पता चलता है कि योग के प्रति जागरूकता का स्तर काफी ऊँचा है—ग्रामीण इलाकों में 95% और शहरी इलाकों में 96%।
संस्थागत सहयोग: इस अभियान को लागू करने में Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) एक प्रमुख भागीदार है।
डिजिटल साझेदारी: डिजिटल पहुँच और निगरानी को आसान बनाने के लिए वेलनेस प्लेटफॉर्म Habuild के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उद्देश्य: भारतीय आबादी के बीच योग के प्रति उच्च जागरूकता और उसके वास्तविक दैनिक अभ्यास के बीच के अंतर को पाटना।
International Day of Yoga (IDY)
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत किए जाने के बाद से, इसे 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है। “Yoga 365” अभियान, 2026 के संस्करण के लिए मुख्य तैयारी पहल के रूप में कार्य करता है।

19. राष्ट्र-निर्माण में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के लिए किस मंत्रालय ने ‘VB-G Ram G Youth Digital Campaign’ शुरू किया है ?

उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को विकास और रोज़गार पैदा करने के कामों में शामिल करने के लिए ‘VB-G Ram G Youth Digital Campaign’ शुरू किया है।
सहयोगी मंच: इस अभियान को ‘MY Bharat’ पोर्टल और ‘MyGov’ के आधिकारिक वेब पोर्टलों के ज़रिए लागू किया जा रहा है।
पात्रता: यह अभियान 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं के लिए खुला है।
मुख्य उद्देश्य: इसका मकसद गांव के स्तर पर हुए नए प्रयोगों और ज़मीनी स्तर पर हुए बदलावों को दिखाकर युवाओं को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है।
प्रतियोगिताएं:
वीडियो चैलेंज: 30 से 60 सेकंड का एक रील मुकाबला, जिसमें स्थानीय आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को दिखाया जाएगा।
लोगो डिज़ाइन: एक प्रतियोगिता, जिसमें जीतने वाली एंट्री को ₹50,000 का नकद इनाम मिलेगा।
शैक्षिक क्विज़: ‘Viksit Bharat – G Ram G Act, 2025’ और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 20 सवालों का एक क्विज़।
समय सीमा: इन प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 मार्च, 2026 है।
MY Bharat पोर्टल
Mera Yuva Bharat (MY Bharat) सरकार द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। यह युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास के लिए एक ‘Phygital’ (भौतिक + डिजिटल) मंच के तौर पर काम करता है, जिसका मुख्य ज़ोर नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव पर है।

20. जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वदेशी जनजातीय बुनाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड का नाम क्या है ?

उत्तर RISA: Timeless Tribal है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने “RISA: Timeless Tribal” लॉन्च किया है, जो एक प्रीमियम ब्रांड है जिसका मकसद जनजातीय कारीगरी को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचाना है।
प्रेरणा: इस ब्रांड का नाम त्रिपुरा के पारंपरिक हाथ से बुने हुए स्टोल ‘Risa’ से प्रेरित है।
कार्यान्वयन: इस प्रोजेक्ट का प्रबंधन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (TRIFED) द्वारा किया जाता है।
रणनीति: यह पूरे भारत में 10 शुरुआती क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि अनोखी बुनाई, कढ़ाई और डिज़ाइन में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
लक्ष्य: जनजातीय उत्पादों को स्थानीय परिवेश से निकालकर उच्च-स्तरीय घरेलू और वैश्विक लक्ज़री बाज़ारों तक पहुँचाना।
फोकस क्षेत्र: कौशल विकास, उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण, और अंतरराष्ट्रीय अपील के लिए प्रीमियम पैकेजिंग।
Risa (त्रिपुरा)
Risa त्रिपुरा का एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, जिसका उपयोग आमतौर पर सिर पर पहनने वाले वस्त्र, स्टोल या ऊपरी वस्त्र के रूप में किया जाता है। यह त्रिपुरी जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है।

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