Current Affairs in Hindi 21 March 2026: BHIM ऐप के ब्रांड एंबेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी, पढ़ें आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्न-उत्तर

Current Affairs in Hindi 21 March 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की गई। BHIM ऐप के आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में Mahendra Singh Dhoni को नियुक्त किया गया है, जो डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह पहल NPCI BHIM Services Limited द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में यूज़र्स का भरोसा बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। इस तरह की महत्वपूर्ण घोषणाएं UPSC, SSC, Banking तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के Current Affairs सेक्शन में अक्सर पूछी जाती हैं। इस आर्टिकल में हम इस प्रमुख विषय के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षा तैयारी को और मजबूत बनाएंगे।

1. BHIM (भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी) ऐप के आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ?

उत्तर महेंद्र सिंह धोनी है।

NPCI BHIM Services Limited (NBSL) ने आधिकारिक तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को BHIM पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
रणनीतिक लक्ष्य: इस साझेदारी का मकसद यूज़र्स का भरोसा बढ़ाना और पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
ब्रांड पहचान: धोनी की निरंतरता और भरोसे वाली छवि BHIM की टैगलाइन, “भारत का अपना पेमेंट्स ऐप” से मेल खाती है।
सालगिरह: यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब BHIM ऐप अपनी दसवीं सालगिरह के करीब है (इसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था)।
NPCI संस्था: इस पहल की अगुवाई NPCI BHIM Services Limited (NBSL) कर रही है, जो National Payments Corporation of India की एक सहायक कंपनी है।
BHIM ऐप के बारे में
डिजिटल पेमेंट्स
BHIM (Bharat Interface for Money) एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसे NPCI ने Unified Payments Interface (UPI) पर आधारित करके बनाया है, जिससे सीधे बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

2. मेघालय राज्य मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है ?

उत्तर छह महीने है।

मेघालय सरकार ने GHADC के लिए छह महीने के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है, जो 18 अप्रैल 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक मान्य होगा।
नया नेतृत्व: अल्बिनुश आर. माराक के इस्तीफे के बाद, डोरमोनार्थ सी. संगमा को नया मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) चुना गया है।
विस्तार का कारण: इस विस्तार का उद्देश्य नई कार्यकारी समिति को प्रशासनिक सुधारों और कानूनी चर्चाओं के लिए समय देना है।
सार्वजनिक व्यवस्था: इस कदम का उद्देश्य चुनाव पात्रता को लेकर स्थानीय अशांति के बीच “सुक का साईं” (शांति और व्यवस्था) बनाए रखना है।
नीतिगत फोकस: यह बदलाव अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्रों और प्रमुख नीतियों पर परामर्श की कमी को लेकर चिंताओं के कारण हुआ है।
परिषद की भूमिका: जनजातीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है।
मेघालय में ADC
तीन परिषदें
मेघालय में तीन स्वायत्त जिला परिषदें हैं: खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स, जो राज्य के प्रमुख जनजातीय समूहों के लिए स्थानीय प्रशासन का प्रबंधन करती हैं।

3. किस राज्य के गौसेवा आयोग ने गाय-आधारित कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘गौ-टेक 2026’ प्रदर्शनी का आयोजन किया ?

उत्तर महाराष्ट्र है।

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, ग्लोबल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ (GCCBI) के साथ मिलकर, पुणे में ‘गौ-टेक 2026’ का आयोजन कर रहा है।
कार्यक्रम स्थल: यह प्रदर्शनी 20 से 23 मार्च 2026 तक पुणे के कृषि महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी।
प्राथमिक लक्ष्य: गाय-आधारित कृषि को बढ़ावा देना और गाँव-स्तरीय उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना।
रणनीतिक दृष्टिकोण: गाय-आधारित उत्पादों के लिए बाज़ार के अवसर पैदा करके “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप काम करना।
सहयोग: ग्लोबल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ (GCCBI) के साथ मिलकर आयोजित।
फोकस: गाय संरक्षण पर केंद्रित नवाचार, टिकाऊ खेती और नई व्यावसायिक तकनीकों को प्रदर्शित करना।
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग
स्थापना
इस आयोग की स्थापना महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा “महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम” को लागू करने और देसी पशु नस्लों के संरक्षण और सुरक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 के अनुसार, उन मामलों के लिए कौन-सा नया शब्द पेश किया गया है, जहाँ किसी वाहन के गुज़रने को तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान प्राप्त नहीं होता ?

उत्तर Unpaid User Fee (अदा न की गई यूज़र फ़ीस) है।

भारत सरकार ने ‘National Highways Fee (Second Amendment) Rules, 2026’ जारी किए हैं, जिसमें “unpaid user fee” (अदा न की गई यूज़र फ़ीस) शब्द को शामिल किया गया है।
e-Notice System: अगर किसी गाड़ी का टोल रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया जाता, तो रजिस्टर्ड मालिकों को SMS या ईमेल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएँगे।
जल्दी पेमेंट करने का फ़ायदा: अगर बकाया रकम 72 घंटों के अंदर चुका दी जाती है, तो सिर्फ़ मूल टोल ही देना होगा।
जुर्माना: शुरुआती समय-सीमा खत्म होने के बाद, जो फ़ीस देनी होगी, वह लागू टोल से दोगुनी होगी।
VAHAN Integration: गाड़ियों की पहचान के लिए ‘National Electronic Toll Collection’ (NETC) को VAHAN डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है।
नियमों का पालन: अगर 15 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया रकम नहीं चुकाई जाती है, तो VAHAN सिस्टम में गाड़ी से जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

5. किसने वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को तेज़ करने के लिए गांधीनगर के GIFT City में एक नया AI-संचालित BFSI हब स्थापित किया है ?

उत्तर विप्रो लिमिटेड है।

विप्रो लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) में एक खास टेक्नोलॉजी हब शुरू किया है, जिसका फोकस बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर पर है।
AI-First अप्रोच: यह सेंटर Wipro Intelligence™ का इस्तेमाल करता है, जो AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म्स का एक इंटीग्रेटेड सुइट है।
मुख्य सेक्टर्स: यह हब डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, RegTech, और रिस्क और कंप्लायंस पर फोकस करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: अभी इसमें 150 रेडी-टू-डिप्लॉय सीटें हैं, और इसे बढ़ाकर 500 सीटों तक करने की योजना है।
रणनीतिक फोकस: इसका मकसद अहम फाइनेंशियल वर्कफ्लो में ज़िम्मेदार AI को शामिल करना और ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्नाइज़ करना है।
लोकेशन: यह GIFT City, गांधीनगर में स्थित है, जो भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर है।
GIFT City के बारे में
GIFT City (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)
यह गांधीनगर के पास एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल और IT सर्विसेज़ कंपनियों को हाई-क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (IFSC) शामिल है।

6. एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 2026 के वसंत ऋतु के लिए किस शहर में खोला गया ?

उत्तर श्रीनगर है।

श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 2026 के वसंत ऋतु के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है।
स्थान: यह गार्डन ज़बरवान पहाड़ों की तलहटी में, डल झील के किनारे स्थित है।
विस्तार: यह 74 एकड़ में फैला हुआ है और इसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है।
पुष्प संपदा: इसमें 70 से ज़्यादा किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप के फूल हैं, साथ ही डैफ़ोडिल और हायसिंथ भी हैं।
डिज़ाइन: इस गार्डन को सात सीढ़ीदार स्तरों में बनाया गया है।
ऊंचाई: यह लगभग 5,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन
इतिहास
पहले इसे ‘सिराज बाग’ के नाम से जाना जाता था। इस गार्डन को 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। तब से यह दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन गया है।

7. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI को एकीकृत करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने ‘स्मार्ट हेल्थकेयर’ में ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ (CoE) लॉन्च किया है ?

उत्तर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश (CU UP) है।

उन्नाव में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश (CU UP) ने स्मार्ट हेल्थकेयर में एक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) शुरू किया है।
AI इंटीग्रेशन: यह CoE, NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर द्वारा संचालित है, जिसमें एडवांस्ड मेडिकल कंप्यूटिंग के लिए 168 GB GPU मेमोरी है।
युवाओं को ट्रेनिंग: upGrad के सहयोग से, यूनिवर्सिटी का लक्ष्य अगले पाँच सालों में 1.50 लाख युवाओं को AI साक्षरता में प्रशिक्षित करना है।
फोकस के क्षेत्र: यह सेंटर AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स (X-रे, MRI, CT स्कैन), प्रिसिजन मेडिसिन और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पर फोकस करेगा।
स्टार्टअप को सहायता: इस पहल के तहत अगले दो सालों में पाँच AI स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने और उनकी सहायता करने की योजना है।
गवर्नेंस: इस लॉन्च के मौके पर “गवर्नेंस में AI” विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में बदलाव लाने में AI की भूमिका पर चर्चा की गई।
स्मार्ट हेल्थकेयर
टेक्नोलॉजी हब
यह CoE, उत्तर प्रदेश में डेटा-आधारित हेल्थकेयर की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह IoT और मशीन लर्निंग को मिलाकर, ज़्यादा कुशल क्लिनिकल वर्कफ़्लो तैयार करता है और मरीज़ों के इलाज के नतीजों को बेहतर बनाता है।

8. कौन सा राज्य गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के शीर्ष कपड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है ?

उत्तर तमिलनाडु है।

तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है।
बाजार हिस्सेदारी: तमिलनाडु अब भारत के कुल कपड़ा निर्यात मूल्य का 21.84% हिस्सा रखता है।
निर्यात मूल्य: वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का निर्यात $7,997.17 मिलियन तक पहुँच गया।
विकास: पिछले चार वर्षों में राज्य में इस क्षेत्र में 29.12% की वृद्धि देखी गई है।
राष्ट्रीय संदर्भ: भारत का कुल कपड़ा निर्यात $36,610 मिलियन रहा, जिसमें तमिलनाडु का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। रैंकिंग: गुजरात दूसरे स्थान पर ($5,646.01 मिलियन) रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर ($3,831.29 मिलियन) रहा।
NIRYAT डेटा
डेटा का स्रोत
ये निष्कर्ष ‘नेशनल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर इयरली एनालिसिस ऑफ़ ट्रेड’ (NIRYAT) पर आधारित हैं, जो भारत के विदेशी व्यापार प्रदर्शन को ट्रैक और उसका विश्लेषण करता है।

9. किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेज़बानी के अधिकार प्रदान किए गए हैं ?

उत्तर भुवनेश्वर है।

पोलैंड के टोरून में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में, 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी का अधिकार आधिकारिक तौर पर भारत के भुवनेश्वर को दिया गया है।
भारत के लिए पहली बार: यह पहली बार है जब भारत वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।
स्थान: यह इवेंट कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के अंदर बने इंडोर सेंटर में होगा।
एशियाई उपलब्धि: भारत इस इवेंट की मेज़बानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन गया है; इससे पहले जापान (1999), कतर (2010) और चीन (2025) इसकी मेज़बानी कर चुके हैं।
इतिहास: यह हर दो साल में होने वाली इस प्रतियोगिता का 22वां संस्करण होगा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1985 में हुई थी।
ऐतिहासिक संदर्भ: इस टूर्नामेंट के इतिहास में USA सबसे सफल देश रहा है, जबकि भारत को अभी तक इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं मिला है।

10. जल संसाधन प्रबंधन और शासन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ?

उत्तर प्रोफेसर कावेह मदानी है।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH) के निदेशक, प्रोफेसर कावेह मदानी को 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार (Stockholm Water Prize) प्रदान किया गया है।
प्रतिष्ठित सम्मान: स्टॉकहोम जल पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर जल संसाधनों के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मुख्य योगदान: प्रोफेसर मदानी को वैश्विक ध्यान को भौतिक जल बुनियादी ढांचे से हटाकर शासन संरचनाओं और संघर्ष समाधान की ओर मोड़ने का श्रेय दिया जाता है।
विज्ञान-आधारित कूटनीति: उन्होंने सीमा-पार जल मुद्दों और साझा नदी बेसिनों के सतत प्रबंधन की समझ को आगे बढ़ाया है।
पुरस्कार का विवरण: इस पुरस्कार में 1 मिलियन SEK और एक क्रिस्टल की मूर्ति शामिल है, जिसे अगस्त 2026 में स्वीडन के महामहिम राजा कार्ल XVI गुस्ताफ द्वारा प्रदान किया जाएगा।
नेतृत्व: वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक जल थिंक टैंक (UNU-INWEH) का नेतृत्व कर रहे हैं।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार
स्थापना
इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में स्टॉकहोम जल फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ‘विश्व जल सप्ताह’ के दौरान प्रदान किया जाता है।

11. भारत सरकार ने मार्च 2026 में डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DCI) का स्थान लेने के लिए किस नए नियामक निकाय का गठन किया है ?

उत्तर नेशनल डेंटल कमीशन (NDC) है।

भारत सरकार ने 19 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर नेशनल डेंटल कमीशन (NDC) का गठन किया, जिसने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) की जगह ली।
कानूनी बदलाव: यह कदम डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रद्द करने और नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट को लागू करने के बाद उठाया गया है।
नेतृत्व: डॉ. संजय तिवारी को नेशनल डेंटल कमीशन का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
स्वायत्त बोर्ड: NDC में तीन बोर्ड शामिल हैं: UG और PG डेंटल एजुकेशन बोर्ड, डेंटल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड, और एथिक्स और डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड।
उद्देश्य: कमीशन का लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना, निजी कॉलेजों में फीस को नियंत्रित करना और डेंटल शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
संरचना: यह पिछली चुनी हुई नियामक प्रणाली की जगह पेशेवर आचरण और संस्थागत मान्यता के लिए योग्यता-आधारित, जवाबदेह ढांचा स्थापित करता है।
इसी तरह के सुधार
चिकित्सा शिक्षा का विकास
NDC का गठन नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की स्थापना के ही पैटर्न पर किया गया है; NMC ने 2020 में भारत में सामान्य चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह ली थी।

12. भारत ने मार्च 2026 में UPU-UPI क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ डाक सहयोग पर एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं ?

उत्तर भूटान है।

भारत और भूटान ने डाक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
वित्तीय कनेक्टिविटी: इस दौरे में UPU (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन) – UPI क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस सेवा की शुरुआत पर ज़ोर दिया गया, ताकि डिजिटल ट्रांसफर बिना किसी रुकावट के हो सकें।
टेक्नोलॉजी शेयरिंग: भारत, भूटान में लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए ‘डिजिटल एड्रेस कोड’ पर अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा।
प्रशिक्षण: भूटान के अधिकारियों को भारत में स्थित ‘रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी’ में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दायरा: इस समझौते में डाक संचालन, टेक्नोलॉजी का विकास, डाक टिकट संग्रह (Philately) और ज्ञान का आदान-प्रदान शामिल है।
रणनीतिक दौरा: भारत के डाक सचिव ने इन ढांचागत बदलावों को औपचारिक रूप देने के लिए 19-22 मार्च 2026 के बीच भूटान का दौरा किया।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)
अंतर्राष्ट्रीय संस्था
UPU संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। UPI को UPU के ‘PosTransfer’ सिस्टम के साथ एकीकृत करना एक ऐसा अग्रणी कदम है, जिससे डाकघरों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस को किफायती बनाया जा सकेगा।

13. मार्च 2026 में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 5G, AI और IoT का उपयोग करके स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है ?

उत्तर 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026 है।

टेलीकम्युनिकेशन विभाग (DoT) ने आधिकारिक तौर पर 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026 का दूसरा एडिशन लॉन्च किया है।
उद्देश्य: ‘100 5G यूज़ केस लैब्स’ पहल के तहत स्केलेबल समाधानों के विकास को बढ़ावा देना।
सीड फंडिंग: टीमों को उनके आइडिया को काम करने वाले प्रोटोटाइप में बदलने में मदद करने के लिए ₹50 लाख का एक खास फंड रखा गया है।
प्राइज़ पूल: कुल इनामी राशि ₹10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें पहला इनाम ₹5,00,000 है।
IPR सहायता: DoT 25 टीमों तक को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) फाइल करने में सहायता देगा।
समय-सीमा: विजेताओं की घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 को की जाएगी और उन्हें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में दिखाया जाएगा।
5G यूज़ केस लैब्स
संस्थागत सहायता
सरकार ने पूरे भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G यूज़ केस लैब्स स्थापित की हैं, ताकि इनोवेटर्स को स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 5G एप्लिकेशन की टेस्टिंग के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके।

14. मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ‘भारत इनोवेट्स’ डीप-टेक प्री-समिट का आयोजन किया ?

उत्तर शिक्षा मंत्रालय है।

भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, 21–22 मार्च 2026 को IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क में ‘भारत इनोवेट्स डीप-टेक प्री-समिट’ का आयोजन कर रहा है।
उद्देश्य: उच्च शिक्षा अनुसंधान (स्टार्टअप, लैब) और निवेशकों व कॉर्पोरेट्स जैसे वैश्विक हितधारकों के बीच की खाई को पाटना।
शुरुआत: ‘भारत इनोवेट्स’ पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष’ के दौरान की थी।
पैमाना: इस समिट में 13 प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त 3,000 से अधिक आवेदनों में से चुने गए 137 डीप-टेक स्टार्टअप शामिल हैं।
समय-सीमा: इस प्री-समिट के बाद, जून 2026 में फ्रांस के नीस शहर में एक ‘अंतर्राष्ट्रीय नवाचार प्रदर्शनी’ (International Innovation Showcase) आयोजित की जाएगी।
रणनीतिक देखरेख: यह परियोजना भारत सरकार के ‘प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार’ के मार्गदर्शन में संचालित होती है।
डीप-टेक क्षेत्र
फोकस क्षेत्र
इस समिट में 13 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें अंतरिक्ष एवं रक्षा, सेमीकंडक्टर, मेड-टेक, ब्लू इकोनॉमी और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रमुख हैं; ये क्षेत्र मुख्य रूप से IIT और IISc जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव से उभरे हैं।

15. मार्च 2026 में किस भारतीय राजनयिक को फ्रांस के प्रतिष्ठित ‘लीजन डी’ऑनर’ (कमांडर) सम्मान से सम्मानित किया गया ?

उत्तर जावेद अशरफ़ है।

जावेद अशरफ़, जो फ़्रांस के पूर्व राजदूत और ITPO के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्हें 18 मार्च 2026 को ‘कमांडूर ऑफ़ द लीजन डी’ऑनर’ का सम्मान दिया गया।
मौजूदा भूमिका: वह इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन (ITPO) के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं।
पुरस्कार का दर्जा: ‘कमांडूर’ लीजन डी’ऑनर सम्मानों में तीसरा सबसे ऊँचा दर्जा है।
ऐतिहासिक संदर्भ: वह इस खास दर्जे को पाने वाले सिर्फ़ 8वें भारतीय हैं; इस सूची में JRD टाटा और सत्यजीत रे जैसी महान हस्तियाँ भी शामिल हैं।
राजनयिक करियर: उन्होंने फ़्रांस और सिंगापुर, दोनों ही देशों में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है और दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
समारोह: यह सम्मान नई दिल्ली में फ़्रांस के राजदूत थियरी माथू ने NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में प्रदान किया।
लीजन डी’ऑनर
फ़्रांस का राष्ट्रीय सम्मान
नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में शुरू किया गया यह सम्मान, फ़्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। इसे पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है: शेवेलियर, ऑफ़िसियर, कमांडूर, ग्रैंड ऑफ़िसियर और ग्रैंड-क्रॉइक्स।

16. मार्च 2026 में, पंजाब ने स्कूली शिक्षा में सुधार की किस प्रमुख पहल को शुरू करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है ?

उत्तर ‘सिख्या क्रांति 2.0’ है।

पंजाब सरकार ने ‘सिख्या क्रांति 2.0’ लॉन्च किया है। यह स्कूल शिक्षा में सुधार का छह साल का एक प्रोजेक्ट है, जिसे वर्ल्ड बैंक का सहयोग मिला है।
फंडिंग: इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च ₹3,500 करोड़ है। इसमें से ₹2,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक लोन के तौर पर देगा, जबकि ₹1,000 करोड़ राज्य सरकार देगी।
अवधि: इस सुधार कार्यक्रम को छह साल की अवधि में पूरा करने की योजना है।
डिजिटल टूल्स: व्यक्तिगत काउंसलिंग और योग्यता जांच (aptitude assessments) के लिए एक नया डिजिटल करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
शैक्षणिक फोकस: इस पहल का मकसद साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का विस्तार करना और व्यावसायिक शिक्षा को मज़बूत बनाना है।
बुनियादी शिक्षा: इसमें व्यवस्थित मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक
STARS प्रोजेक्ट
वर्ल्ड बैंक भारत में STARS (राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को मज़बूत बनाना) प्रोजेक्ट को भी सहयोग दे रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और उसके प्रबंधन (governance) में सुधार लाना है।

17. ब्रिटिश काउंसिल ने पूरे भारत में कितनी महिला उद्यमियों को कौशल विकास और विस्तार सहायता प्रदान करने के लिए SPARK के साथ साझेदारी की है ?

उत्तर 1 लाख है।

ब्रिटिश काउंसिल और SPARK – The 100K Collective ने 1 लाख महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए एक पहल शुरू की है।
लक्षित समूह: यह कार्यक्रम “मिसिंग मिडिल” पर केंद्रित है—यानी ऐसे छोटे व्यवसाय जो विस्तार के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनके पास पेशेवर नेटवर्क की कमी है।
प्रदान किए जाने वाले कौशल: प्रशिक्षण में अंग्रेजी संचार, डिजिटल क्षमताएं, शासन और वैश्विक बाज़ार तक पहुंच शामिल होगी।
भौगोलिक पहुंच: इस पहल को भारत भर में 300 स्थानों पर लागू किया जाएगा।
वैश्विक सहायता: इसे Alliance for Global Good – Gender Equity and Equality का समर्थन प्राप्त है, जो उद्यमिता में वैश्विक मानकों पर ज़ोर देता है।
मिशन: विकास के चरण वाली उद्यमों को सशक्त बनाना और स्थानीय स्टार्टअप तथा औपचारिक अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के बीच की खाई को पाटना।
मिसिंग मिडिल
आर्थिक अवधारणा
उद्यमिता के संदर्भ में, “मिसिंग मिडिल” उन उद्यमों को संदर्भित करता है जो सूक्ष्म-वित्त (micro-finance) के चरण से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वे पारंपरिक वेंचर कैपिटल या बड़े पैमाने पर बैंक ऋण आकर्षित कर सकें।

18. मार्च 2026 में, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने किस देश में UPI मर्चेंट स्वीकृति का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है ?

उत्तर श्रीलंका है।

NPCI इंटरनेशनल (NIPL) भारतीय पर्यटकों और स्थानीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे श्रीलंका में UPI की स्वीकार्यता का विस्तार कर रहा है।
बुनियादी ढांचा: UPI, श्रीलंका के राष्ट्रीय QR कोड सिस्टम, LankaQR के साथ इंटीग्रेट होगा, जिससे बिना किसी रुकावट के इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित होगी।
पर्यटकों को फायदा: भारतीय यात्री अब श्रीलंका में अपने मौजूदा UPI ऐप्स का इस्तेमाल करके तुरंत, सुरक्षित और अकाउंट-टू-अकाउंट मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं।
वैश्विक स्तर: UPI अभी हर महीने 20 अरब से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन मैनेज करता है और भारत में 70 करोड़ QR टचपॉइंट बनाए रखता है।
आर्थिक असर: इस कदम से श्रीलंका की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के मज़बूत होने की उम्मीद है।
NIPL की भूमिका: NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा है, जो भारतीय पेमेंट टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार है।
UPI इंटरनेशनल
वैश्विक मौजूदगी
श्रीलंका के अलावा, UPI को UAE, मॉरीशस, फ्रांस (एफिल टावर), सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों में भी अलग-अलग स्तरों पर अपनाया गया है या उनके साथ साझेदारी की गई है।

19. ‘ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण’ के कार्यान्वयन ढाँचे के चार चरण कौन-से हैं ?

उत्तर पहचान, भौतिक सत्यापन, सूचीकरण और डिजिटलीकरण है।

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को दस्तावेज़ित करने के लिए ‘ज्ञान भारतम’ राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण शुरू किया है।
कार्यान्वयन ढांचा: यह परियोजना चार चरणों वाली प्रक्रिया का पालन करती है: पहचान (डिजिटल मैपिंग), भौतिक सत्यापन (विशेषज्ञों द्वारा), सूचीकरण (मेटाडेटा निर्माण), और डिजिटलीकरण (दीर्घकालिक संरक्षण)।
उद्देश्य: एक जियो-टैग की गई राष्ट्रीय सूची और एक “पांडुलिपि उपस्थिति मानचित्र” बनाना।
प्लेटफ़ॉर्म: नागरिक ‘ज्ञान भारतम’ मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं।
शुभारंभ कार्यक्रम: इस पहल को PM नरेंद्र मोदी द्वारा ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026’ के दौरान प्रमुखता से उठाया गया था।
स्वामित्व: इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है और यह व्यक्तियों या संस्थानों के पास मौजूद पांडुलिपियों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)
संस्थागत सहयोग
‘ज्ञान भारतम’ सर्वेक्षण, ‘राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन’ के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है; इस मिशन की स्थापना 2003 में भारत में उपलब्ध लाखों पांडुलिपियों को खोजने और संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।

20. Scapia Pay कौन-सी अनोखी सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि UPI लेन-देन के दौरान उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर निजी बना रहे ?

उत्तर Proxy UPI ID है।

Scapia ने Scapia Pay लॉन्च किया है, जो अपने यूज़र्स के लिए बेहतर प्राइवेसी सुरक्षा देता है।
प्राइवेसी: यह ऐप यूज़र का मोबाइल नंबर प्राइवेट रखने के लिए एक Proxy UPI ID देता है, जिससे ट्रांज़ैक्शन के दौरान यह व्यापारियों के साथ शेयर नहीं होता।
धोखाधड़ी से बचाव: इसमें बहुत ज़्यादा रकम के ट्रांज़ैक्शन के लिए बिल्ट-इन अलर्ट और किसी कॉन्टैक्ट को पहली बार पेमेंट करने पर साफ़ निशान शामिल हैं।
रिवॉर्ड रेट: यूज़र्स लिंक किए गए RuPay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा के ट्रांज़ैक्शन पर 5% रिवॉर्ड पाते हैं।
टारगेट ऑडियंस: यह फ़ीचर खास तौर पर आज के भारतीय यात्रियों के लिए बनाया गया है, जो रोज़ के खर्च को यात्रा की प्लानिंग से जोड़ता है।
एनालिटिक्स: यह ऐप खर्च का एनालिटिक्स भी देता है, जिससे यूज़र्स व्यापारी या कॉन्टैक्ट के हिसाब से अपने खर्च को ट्रैक कर सकते हैं।
UPI प्राइवेसी
सुरक्षा का कॉन्सेप्ट
एक Proxy UPI ID एक नकाब की तरह काम करती है। जहाँ आम UPI ID में अक्सर phonenumber@bank जैसा फ़ॉर्मेट होता है, वहीं एक Proxy ID में अक्षरों और अंकों की एक स्ट्रिंग होती है, जिससे यह पक्का होता है कि यूज़र की निजी संपर्क जानकारी कभी भी पाने वाले को पता न चले।

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