Current Affairs in Hindi 05 March 2026: प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च, जानें आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर

Current Affairs in Hindi 05 March 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज की प्रमुख राष्ट्रीय खबर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट हनुमान से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य इंसान और जंगली जानवरों के बीच होने वाले टकराव को कम करना है। इस प्रोजेक्ट को 3 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर पवन कल्याण ने लॉन्च किया। आज के इस आर्टिकल में हम प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत, उद्देश्य और इसकी प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण Today Current Affairs प्रश्नों को भी विस्तार से समझेंगे। यदि आप अपनी तैयारी को मजबूत और अपडेट रखना चाहते हैं, तो अंत तक अवश्य पढ़ें।

1. रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स और वाइल्डलाइफ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके इंसान-वाइल्डलाइफ़ टकराव को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ?

उत्तर प्रोजेक्ट हनुमान है।

प्रोजेक्ट लॉन्च: आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर पवन कल्याण ने 3 मार्च, 2026 को हनुमान प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
फुल फॉर्म: हनुमान का मतलब है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्डलाइफ।
सेरेमनी: ऑपरेशनल रोलआउट मंगलागिरी में APSP 6th बटालियन परेड ग्राउंड में हुआ।
प्रोजेक्ट के हिस्से
रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स: 100 से ज़्यादा खास इक्विप्ड गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में तुरंत दखल देने के लिए स्पेशल यूनिट्स भी शामिल हैं।
वाइल्डलाइफ एम्बुलेंस: पहली बार, घायल वाइल्डलाइफ के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस तैनात की जा रही हैं ताकि उन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाया जा सके।
एडवांस्ड मॉनिटरिंग: यह प्रोजेक्ट हाथियों और तेंदुओं जैसे जंगली जानवरों की मूवमेंट के बारे में गांव के लोगों को अलर्ट करने के लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है।
मकसद और अहमियत
झगड़े को कम करना: इसका मुख्य मकसद इंसानी बस्तियों के बढ़ने और उसके कारण रहने की जगह के टूटने से होने वाले इंसानी-जंगली झगड़े को कम करना है।
किसानों की सुरक्षा: तेज़ी से बचाव की सर्विस देकर, इस प्रोजेक्ट का मकसद फसल के नुकसान को कम करना और प्रभावित गांववालों द्वारा बदले में जंगली जानवरों को मारने से रोकना है।
सुरक्षा: यह जंगल के किनारे रहने वालों और जंगली जानवरों, दोनों की सुरक्षा पक्का करता है, और सेशाचलम और नल्लामाला जंगलों जैसे सेंसिटिव इलाकों में ज़्यादा अच्छे से रहने को बढ़ावा देता है।

2. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है ?

उत्तर ₹2.23 लाख करोड़ है।

बजट प्रेजेंटेशन: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, ने 4 मार्च, 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
कुल खर्च: बजट का साइज़ ₹2,23,658 करोड़ (लगभग ₹2.23 लाख करोड़) है।
ग्रोथ: यह पिछले फाइनेंशियल ईयर (2025–26) के ₹2,02,816 करोड़ के रिवाइज्ड अनुमान से 10.28% ज़्यादा है।
मुख्य फिस्कल इंडिकेटर
फिस्कल डेफिसिट: ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) का 2.65% रहने का अनुमान है, जो फाइनेंस कमीशन द्वारा तय 3% की लिमिट के अंदर है।
रेवेन्यू डेफिसिट: 0.87% का टारगेट, जिसमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.41% अनुमानित है। कैपिटल खर्च: बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, जिसमें कैपिटल खर्च 1.86% रखा गया है।
मुख्य पहल और विजन
ट्रिलियन-डॉलर विजन: बजट में हरियाणा के 2047 तक ट्रिलियन-डॉलर इकॉनमी बनने के रोडमैप को दोहराया गया है।
टेक्नोलॉजी: सरकारी डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने और 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने के लिए हरियाणा AI मिशन के लिए ₹474 करोड़ का एलोकेशन।
वॉटर सिक्योरिटी: “वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट” के लिए ₹5,715 करोड़ का बड़ा एलोकेशन किया गया है।
महिला सशक्तिकरण: 3 लाख लड़कियों (14-15 साल की) के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत और हर जिले में “हेल्दी महिला एम्पावर्ड फैमिली” क्लीनिक बनाना।

3. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में किस टीम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है ?

उत्तर वर्ल्ड टीम ऑफ़ द ईयर है।

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
यह बड़ा सम्मान ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद मिला है, जहाँ वे चैंपियन बनी थीं।
बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने नॉमिनेशन को कन्फ़र्म किया, जिसमें टीम के खेल पर ग्लोबल असर को हाईलाइट किया गया।
कॉम्पिटिशन और सिलेक्शन
फ़ेलो नॉमिनी: इंडियन टीम पेरिस सेंट-जर्मेन (फ़ुटबॉल), मैकलारेन फ़ॉर्मूला 1 टीम, यूरोपियन राइडर कप टीम (गोल्फ़), और इंग्लैंड विमेंस फ़ुटबॉल टीम सहित दूसरी ग्लोबल स्पोर्ट्स की बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर रही है।
वोटिंग प्रोसेस: शॉर्टलिस्ट 70 से ज़्यादा देशों के 1,000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मीडिया रिप्रेज़ेंटेटिव के वोट से तय की गईं। सेरेमनी: फाइनल विनर्स का नाम 20 अप्रैल, 2026 को स्पेन के मैड्रिड में होने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स सेरेमनी में बताया जाएगा।
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में
स्थापना: 2000 में शुरू हुए इन अवार्ड्स को अक्सर “स्पोर्ट्स का ऑस्कर” कहा जाता है।
मकसद: दुनिया भर में साल की सबसे इंस्पिरेशनल और शानदार स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना।
भारतीय संदर्भ: पहले भी, सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय स्पोर्टिंग आइकॉन्स को सम्मानित किया गया है (तेंदुलकर ने लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000–2020 जीता था), लेकिन ‘टीम ऑफ़ द ईयर’ कैटेगरी में नॉमिनेशन भारतीय क्रिकेट के लिए एक रेयर और बड़ी कामयाबी है।

4. जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने मार्च 2026 में इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है ?

उत्तर डैन बेली है।

नई लीडरशिप: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज़ ब्रांच, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने मार्च 2026 में डैन बेली को प्रेसिडेंट – इंटरनेशनल बिज़नेस के तौर पर अपॉइंट करने की घोषणा की।
स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन: यह अपॉइंटमेंट जियो की अपनी 5G टेक्नोलॉजी स्टैक और डिजिटल इकोसिस्टम को ग्लोबल मार्केट तक बढ़ाने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
रोल और ज़िम्मेदारियाँ
ग्लोबल ग्रोथ: डैन बेली को जियो की इंटरनेशनल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और भारत से आगे टेलीकॉम, क्लाउड, AI और मीडिया सेक्टर में अपनी पहुँच बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट: उनके रोल का मुख्य फोकस जियो के होम-ग्रोन 5G स्टैक और एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस को उभरते मार्केट और ग्लोबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स तक पहुँचाना है।
पार्टनरशिप: वह जियो की डिजिटल सर्विसेज़ को इंटरनेशनल लैंडस्केप में इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल टेक जायंट्स और हाइपरस्केलर्स के साथ कोलेबोरेट करने की कोशिशों को लीड करेंगे।
जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में
सब्सिडियरी: जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है। पोर्टफोलियो: इसमें भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, साथ ही JioCinema, JioSaavn, और JioPay जैसे कई डिजिटल ऐप शामिल हैं।
इन्वेस्टमेंट: कंपनी ने पहले भी Google, Meta, और Intel जैसे ग्लोबल प्लेयर्स से बड़े इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए हैं, जिससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंटेंडर के तौर पर इसकी पोज़िशन हाईलाइट होती है।

5. UK में कौन सा देश 2026 में ‘वॉटर क्रिमेशन’ (एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस) को लीगल करने वाला पहला देश बन गया ?

उत्तर स्कॉटलैंड है।

2026 की शुरुआत में, स्कॉटलैंड ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया जिसने वॉटर क्रिमेशन (जिसे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या रेसोमेशन भी कहा जाता है) को लीगल कर दिया।
लेजिस्लेटिव एक्शन: स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इस प्रोसेस को बरियल एंड क्रिमेशन (स्कॉटलैंड) एक्ट के तहत शामिल करने के लिए ज़रूरी रेगुलेशन पास किए, जिससे यह बरियल और फ्लेम क्रिमेशन का एक वैलिड लीगल ऑप्शन बन गया।
इंप्लीमेंटेशन: ये रेगुलेशन मार्च 2026 में लागू हुए, जिससे फ्यूनरल डायरेक्टर्स को यह इको-फ्रेंडली ऑप्शन जनता को देने की इजाज़त मिली।
वॉटर क्रिमेशन क्या है?
प्रोसेस: बॉडी को 95% पानी और 5% एल्कली (आमतौर पर पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड) के सॉल्यूशन से भरे प्रेशर वाले बर्तन में रखा जाता है।
केमिस्ट्री: सॉल्यूशन को लगभग 150°C–180°C तक गर्म किया जाता है। यह डीकंपोज़िशन के नेचुरल प्रोसेस की नकल करता है लेकिन इसे तेज़ कर देता है ताकि इसमें सिर्फ़ 3 से 4 घंटे लगें। नतीजा: यह पीछे नरम हड्डी के टुकड़े (जिन्हें राख में प्रोसेस किया जाता है, फ्लेम क्रिमेशन की तरह) और एक स्टेराइल लिक्विड छोड़ता है जिसे सुरक्षित रूप से डिस्पोज़ कर दिया जाता है।
महत्व और फ़ायदे
पर्यावरण पर असर: इसे एक “ग्रीन” विकल्प माना जाता है क्योंकि यह फ्लेम क्रिमेशन की तुलना में काफ़ी कम एनर्जी इस्तेमाल करता है और हवा में कोई एमिशन (जैसे मरकरी या CO2) नहीं करता है।
ट्रेंडसेटर: हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल USA, कनाडा और साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में किया गया है, लेकिन स्कॉटलैंड का इसे अपनाना UK के अंतिम संस्कार के रिवाजों में एक बड़ा बदलाव दिखाता है।
जनता की मांग: यह कदम सस्टेनेबल एंड-ऑफ़-लाइफ़ विकल्पों में बढ़ती जनता की दिलचस्पी को देखते हुए उठाया गया है और इसका मकसद भीड़भाड़ वाले कब्रिस्तानों पर दबाव कम करना है।

6. श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला सुपरिटेंडेंट किसे नियुक्त किया गया है ?

उत्तर सबा शॉल है।

ऐतिहासिक अपॉइंटमेंट: सबा शॉल को मार्च 2026 में श्रीनगर सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है।
पहली कश्मीरी महिला: यह अपॉइंटमेंट एक बड़ी घटना है क्योंकि वह इस हाई-प्रोफाइल सुधार केंद्र की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई हैं।
महत्व: यह कदम जम्मू-कश्मीर में सीनियर लॉ एनफोर्समेंट और सुधार प्रशासन की भूमिकाओं में जेंडर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों को दिखाता है।
सबा शॉल के बारे में
प्रोफेशनल बैकग्राउंड: वह J&K जेल डिपार्टमेंट की एक सीनियर ऑफिसर हैं, जिन्हें अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी भूमिकाओं में बहुत अनुभव है।
एक्सपर्टीज़: उनके करियर में कैदियों की भलाई, जेल सुधारों और मुश्किल सुधार माहौल के मैनेजमेंट में योगदान दिया गया है।
पिछला अनुभव: इस प्रमोशन से पहले, उन्होंने जेल हायरार्की में कई पदों पर काम किया, और श्रीनगर सेंट्रल जेल जैसी हाई-सिक्योरिटी सुविधा को मैनेज करने के लिए ज़रूरी एक्सपर्टीज़ हासिल की।
श्रीनगर सेंट्रल जेल के बारे में
प्रोफ़ाइल: श्रीनगर सेंट्रल जेल भारत की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से सेंसिटिव जेलों में से एक है, जिसमें अंडरट्रायल और दोषी दोनों तरह के कैदी रहते हैं।
सुधार: हाल के सालों में, इस सुविधा ने कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम पर ध्यान दिया है ताकि समाज में उनके रिहैबिलिटेशन में आसानी हो।
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट: यह जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ प्रिज़न्स के अधिकार क्षेत्र में आता है।

7. किस राज्य ने जनवरी-फरवरी 2026 के पहले दो महीनों में 57 मामले दर्ज करके मृतक अंग दान में अपनी लीडरशिप बनाए रखी ?

उत्तर तमिलनाडु है।

नेशनल लीडरशिप: तमिलनाडु ने एक बार फिर मृतकों के अंग दान के लिए भारत में सबसे आगे रहने वाले राज्य के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है, अकेले जनवरी और फरवरी 2026 में 57 डोनेशन हुए।
फ़्रीक्वेंसी: इस परफ़ॉर्मेंस का मतलब है हर दिन औसतन लगभग एक डोनेशन, जो साल के पहले क्वार्टर में दूसरे राज्यों से काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्मेंस है।
मैनेजिंग अथॉरिटी: इस प्रोग्राम की देखरेख ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ़ तमिलनाडु (ट्रांस्टन) करती है, जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच कोऑर्डिनेट करती है।
मुख्य बातें: राज्य की सफलता का श्रेय तीन मुख्य वजहों को जाता है:
मज़बूत पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन।
ब्रेन-डेड मरीज़ों के परिवारों के लिए असरदार दुख की काउंसलिंग।
काटे गए अंगों को तेज़ी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक आसान ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम।
सरकारी मदद: तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने 2008 में ऑर्गन सर्टिफ़िकेशन और बांटने को आसान बनाने के लिए सरकारी ऑर्डर (GO) जारी किया था, जिससे नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन (NOTTO) के लिए एक मिसाल कायम हुई।
डोनर्स के लिए सम्मान: राज्य सरकार ने जान बचाने वाले योगदान के सम्मान में, मरे हुए ऑर्गन डोनर्स के अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान देने की पॉलिसी भी शुरू की है।
असर: इन डोनेशन से किडनी, लिवर, हार्ट, लंग और कॉर्निया समेत कई तरह के ट्रांसप्लांट आसान हुए हैं, जिससे देश भर के मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है।

8. मार्च 2026 में इंडियन बाइसन फेस्ट (गौर फेस्ट) का दूसरा एडिशन किस वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में हुआ था ?

उत्तर देबरीगढ़ वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी है।

इवेंट: इंडियन बाइसन फ़ेस्ट (जिसे गौर फ़ेस्ट भी कहते हैं) का दूसरा एडिशन 8-9 मार्च, 2026 को हुआ था।
जगह: यह फ़ेस्टिवल ओडिशा के संबलपुर ज़िले में मौजूद देबरीगढ़ वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी के अंदर ज़ीरोपॉइंट पर हुआ था।
ऑर्गेनाइज़र: यह इवेंट हीराकुड वाइल्डलाइफ़ डिवीज़न ने इंडियन बाइसन के कंज़र्वेशन का जश्न मनाने और इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गनाइज़ किया था।
कंजर्वेशन में सफलता: जनवरी 2026 में हुई जनगणना के मुताबिक, देबरीगढ़ में इंडियन बाइसन की आबादी 848 तक पहुँच गई, जो सिर्फ़ एक साल में 190 जानवरों की बढ़ोतरी को दिखाता है।
लोकल नाम: ओडिशा में, इंडियन बाइसन को लोकल तौर पर ‘गयाला’ कहा जाता है। नए फीचर्स: 2026 एडिशन में स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और टूरिस्ट्स को सैंक्चुअरी के इकोसिस्टम का गहरा और इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए नाइट कैंपिंग और नेचर ट्रेल्स शुरू किए गए।
देबरीगढ़ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के बारे में
लोकेशन: हीराकुंड डैम के पास, यह ओडिशा के सबसे खास वाइल्डलाइफ कॉरिडोर में से एक है।
स्टेटस: यह कई तरह के जानवरों का घर है, जिसमें तेंदुए, सांभर हिरण और कई तरह के रहने वाले और माइग्रेटरी पक्षी शामिल हैं।
हिस्टोरिकल लिंक: यह सैंक्चुअरी फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई से भी जुड़ी है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बगावत के दौरान इसके घने जंगलों को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया था।

9. मार्च 2026 में, किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर-ग्रेड मास-फ्लो कंट्रोलर्स के लिए अहमदाबाद में एक डेडिकेटेड R&D सेंटर बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ MoU साइन किया ?

उत्तर होरिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।

स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट: जापान के होरिबा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी होरिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2 मार्च, 2026 को गुजरात सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया।
इवेंट: यह घोषणा गांधीनगर में हुए गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहाँ राज्य ने सेमीकंडक्टर से जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल में ₹1,600 करोड़ से ज़्यादा हासिल किए।
MoU की खास बातें
R&D सेंटर: कंपनी अहमदाबाद में एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर बनाएगी।
कोर फोकस: यह फैसिलिटी सेमीकंडक्टर-ग्रेड मास-फ्लो कंट्रोलर और एडवांस्ड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के डेवलपमेंट और लोकलाइज़्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी।
सप्लाई चेन पर असर: मास-फ्लो कंट्रोलर वेफर फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी कंपोनेंट हैं जो गैसों के फ्लो को ठीक से कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक ज़रूरी कदम है।
इवेंट में दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट
होतायी इलेक्ट्रॉनिक (मलेशिया): साणंद में ₹250 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया।
हाई-स्पेक लिमिटेड: सेमीकंडक्टर-ग्रेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाने के लिए ₹750 करोड़ की फैसिलिटी की घोषणा की।
महत्व: इन इन्वेस्टमेंट का मकसद गुजरात में एक “रेसिलिएंट वैल्यू चेन” बनाना है, जो सिर्फ चिप असेंबली से आगे बढ़कर रॉ मटीरियल, केमिकल और R&D को भी शामिल करे।

10. अनुभवी नेता केपी उन्नीकृष्णन, जिनका मार्च 2026 में निधन हो गया, केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से छह बार लोकसभा सांसद रहे ?

उत्तर वडकारा है।

मशहूर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का 89 साल की उम्र में 4 मार्च, 2026 को केरल के कोझिकोड में निधन हो गया।
वे केरल की राजनीति में एक बड़ी हस्ती थे, जो अपनी संसदीय भाषण कला और संवैधानिक मामलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे।
राजनीतिक करियर
चुनाव क्षेत्र: उन्होंने केरल में वडकारा लोकसभा क्षेत्र का लगातार छह बार (1971, 1977, 1980, 1984, 1989, और 1991) प्रतिनिधित्व किया।
मंत्री पद: उन्होंने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली नेशनल फ्रंट सरकार (1989–1990) में केंद्रीय भूतल परिवहन और संचार मंत्री के रूप में काम किया। पार्टी से जुड़ाव: हालांकि उन्होंने अपना करियर इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन बाद में वे कांग्रेस (सेक्युलर) के एक अहम नेता बन गए और 1981 से 1984 तक संसद में इसके नेता रहे।
संसदीय योगदान
कमेटी में भूमिकाएं: वे 1980 और 1982 के बीच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) के एक एक्टिव सदस्य थे।
स्पेशलाइज़ेशन: उन्नीकृष्णन को उनके मंत्री रहने के दौरान टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी और समुद्री ट्रांसपोर्ट में उनकी एक्सपर्टीज़ के लिए बहुत माना जाता था।
एकेडमिक रुचि: “स्कॉलर-पॉलिटिशियन” के तौर पर जाने जाने वाले, वे इंटरनेशनल मामलों और लिटरेचर के अच्छे जानकार थे, और अक्सर सेक्युलरिज़्म और फ़ेडरलिज़्म पर राष्ट्रीय बहसों में हिस्सा लेते थे।

11. मार्च 2026 में रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन में चीफ गेस्ट कौन थे ?

उत्तर अलेक्जेंडर स्टब है।

चीफ़ गेस्ट: फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट, अलेक्जेंडर स्टब, मार्च 2026 (5 से 7 मार्च) में नई दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन के चीफ़ गेस्ट थे।
कीनोट एड्रेस: प्रेसिडेंट स्टब ने पहला कीनोट एड्रेस दिया, जिसमें मल्टीलेटरलिज़्म के महत्व और टूटे हुए वर्ल्ड ऑर्डर को संभालने में “ग्लोबल नॉर्थ” और “ग्लोबल साउथ” की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
थीम: 2026 एडिशन की थीम है “संस्कार – दावा, तालमेल, तरक्की”।
छह थीमैटिक पिलर:
(i) विवादित सीमाएँ: पावर, पोलारिटी, और पेरिफेरी;
(ii) कॉमन्स की मरम्मत: नए ग्रुप, नए रखवाले, नए रास्ते;
(iii) व्हाइट व्हेल: एजेंडा 2030 की खोज;
(iv) द इलेवन्थ आवर: क्लाइमेट, कॉन्फ्लिक्ट, और देरी की कीमत;
(v) टुमॉरोलैंड: एक टेक-टॉपिया की ओर;
(vi) टैरिफ के समय में ट्रेड: रिकवरी, रेजिलिएंस, रीइन्वेंशन
इवेंट की खास बातें
ऑर्गनाइज़र: यह कॉन्फ्रेंस जियोपॉलिटिक्स और जियो-इकोनॉमिक्स पर भारत की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, जिसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर होस्ट किया है।
नॉर्डिक फोकस: फिनलैंड के प्रेसिडेंट की मौजूदगी ने नॉर्डिक-बाल्टिक देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों को दिखाया, खासकर ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के एरिया में।
ग्लोबल पार्टिसिपेशन: 2026 के डायलॉग में 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिनिस्टर, पूर्व हेड ऑफ़ स्टेट और टेक्नोलॉजी लीडर शामिल थे।
रायसीना डायलॉग के बारे में
शुरुआत: 2016 में शुरू हुआ, रायसीना डायलॉग तेज़ी से इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करने के लिए सबसे खास ग्लोबल फोरम में से एक बन गया है। फ़ॉर्मेट: इसे एक मल्टी-स्टेकहोल्डर, क्रॉस-सेक्टोरल चर्चा के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी, साथ ही प्राइवेट सेक्टर और मीडिया के विचारक शामिल होते हैं।
जगह: यह पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में होता है, जिसका नाम भारत सरकार की सीट, रायसीना हिल के नाम पर रखा गया है।

12. मार्च 2026 में किस भारतीय इंस्टीट्यूट ने पल्स प्रोटीन में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस को लीड करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ सस्केचेवान के साथ एक MoU साइन किया ?

उत्तर NIFTEM-K (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली) है।

इंटरनेशनल कोलैबोरेशन: NIFTEM-K (हरियाणा) ने 2026 की शुरुआत में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ़ सस्केचेवान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है।
लक्ष्य: दाल प्रोटीन में एक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) बनाना, जो प्लांट-बेस्ड प्रोटीन के विकल्प और सस्टेनेबल फ़ूड सिस्टम के डेवलपमेंट पर फ़ोकस करेगा।
स्ट्रेटेजिक महत्व: यह पार्टनरशिप दालों के टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर के तौर पर कनाडा के स्टेटस और दाल-बेस्ड प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े कंज्यूमर और बढ़ते प्रोसेसर के तौर पर भारत की स्थिति का फ़ायदा उठाती है।
सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के उद्देश्य
वैल्यू एडिशन: ग्लोबल मार्केट के लिए हाई-वैल्यू इंग्रीडिएंट्स बनाने के लिए छोले, मसूर और मटर जैसी दालों से प्रोटीन निकालने के एडवांस्ड तरीकों पर रिसर्च करना।
प्रोडक्ट इनोवेशन: खास तौर पर भारतीय स्वाद और न्यूट्रिशनल ज़रूरतों के हिसाब से “नेक्स्ट-जेन” प्लांट-बेस्ड मीट और डेयरी विकल्प डेवलप करना।
एकेडमिक एक्सचेंज: फूड साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और स्पेशल ट्रेनिंग की सुविधा देना।
NIFTEM-K के बारे में
स्टेटस: मिनिस्ट्री ऑफ़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ (MoFPI), भारत सरकार के तहत एक इंस्टीट्यूट ऑफ़ नेशनल इंपॉर्टेंस (INI)।
लोकेशन: कुंडली, सोनीपत (हरियाणा)।
मैंडेट रोल: फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन, रिसर्च और मैनेजमेंट इंटरवेंशन देना, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच एक ब्रिज का काम करना।

13. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने किस शहर में 111 km लंबे छह लेन वाले रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं ?

उत्तर भुवनेश्वर है।

प्रोजेक्ट अप्रूवल: नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के चारों ओर 111.2 km लंबी छह-लेन रिंग रोड बनाने के लिए ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं।
स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट: यह प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका मकसद राजधानी इलाके में ट्रैफिक को कम करना और ट्विन सिटी (कटक) के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।
इन्वेस्टमेंट: प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग ₹6,500 करोड़ होने का अनुमान है।
प्रोजेक्ट की खास बातें
रूट की जानकारी: रिंग रोड रामेश्वर (खुर्दा के पास) से शुरू होगी और टांगी (कटक ज़िले) पर खत्म होगी, जो नेशनल हाईवे 16 पर मौजूदा भारी ट्रैफिक को बाइपास करेगी।
स्ट्रक्चर: यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसमें हाई-स्पीड ट्रांज़िट पक्का करने के लिए छह लेन के एंट्री और एग्जिट होंगे। इंटरचेंज: इस प्रोजेक्ट में महानदी और कुआखाई नदियों पर बड़े पुल बनाना शामिल है, साथ ही कई फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जाएंगे ताकि बिना रुकावट के आना-जाना हो सके।
असर और अहमियत
भीड़भाड़ कम करना: भारी कमर्शियल गाड़ियों के लिए एक खास बाईपास बनाकर, रिंग रोड भुवनेश्वर और कटक में आने-जाने का समय काफी कम कर देगा।
आर्थिक विकास: उम्मीद है कि इस सड़क से इसके कॉरिडोर पर इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के लिए एक नया आर्थिक रास्ता बनेगा।
सुरक्षा: मॉडर्न सुरक्षा फीचर्स और लोकल और लंबी दूरी के ट्रैफिक के लिए अलग-अलग लेन के साथ, इस प्रोजेक्ट का मकसद ज़्यादा आबादी वाले शहरी इलाके में सड़क हादसों को कम करना है।

14. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पुराने कानून की जगह नया बीज एक्ट लाने की घोषणा की ?

उत्तर सीड्स एक्ट, 1966 है।

कानूनी सुधार: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2026 में घोषणा की कि भारत सरकार ने एक नया सीड एक्ट पेश किया है।
आधुनिकीकरण: यह नया कानून लगभग छह दशक पुराने 1966 के सीड्स एक्ट की जगह लेने के लिए बनाया गया है, जो अब खेती की आधुनिक चुनौतियों और बायोटेक्नोलॉजिकल तरक्की से निपटने के लिए काफी नहीं है।
मकसद: इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले, सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराना है, साथ ही बाजार में नकली या कम क्वालिटी वाले बीजों की एंट्री को रेगुलेट करना है।
प्रस्तावित एक्ट की मुख्य बातें
ज़रूरी रजिस्ट्रेशन: नए एक्ट में शायद सभी तरह के बीजों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा ताकि एक नेशनल डेटाबेस बनाए रखा जा सके और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके।
क्वालिटी स्टैंडर्ड: इसका मकसद जर्मिनेशन, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी के लिए ऊंचे बेंचमार्क तय करना है।
कीमत का नियमन: एक्ट में इमरजेंसी के दौरान बीज की कीमत तय करने या प्राइवेट कंपनियों द्वारा शोषण को रोकने के लिए सरकार के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। किसानों के अधिकार: कमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट करने के साथ-साथ, इस एक्ट से उम्मीद है कि यह किसानों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करेगा, जैसे कि खेत में बचाए गए बीजों को बचाना, इस्तेमाल करना, बोना और एक्सचेंज करना।
बैकग्राउंड और ज़रूरत
टेक्नोलॉजी की कमी: 1966 का एक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान बनाया गया था और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) बीजों और एडवांस्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए खास नियम नहीं हैं।
ग्लोबल अलाइनमेंट: नए कानून का मकसद भारतीय बीज रेगुलेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना है, जिससे एक्सपोर्ट आसान हो सके और ग्लोबल रिसर्च में सहयोग हो सके।
सज़ा का स्ट्रक्चर: पुराने 1966 के एक्ट में पालन न करने पर कम सज़ा है; नए एक्ट में किसानों की रोजी-रोटी बचाने के लिए गलत ब्रांड वाले या घटिया बीजों की बिक्री पर ज़्यादा सज़ा का प्रस्ताव है।

15. किस शहर ने वार्ड लेवल पर युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी को मैप करने के लिए भारत का पहला AI-पावर्ड डोर-टू-डोर ‘सक्षम स्किल सर्वे’ लॉन्च किया है ?

उत्तर मुंबई है।

अपनी तरह की पहली पहल: मुंबई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने ‘सक्षम स्किल सर्वे’ नाम का एक लोकल, AI से चलने वाला डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है।
पायलट वार्ड: इस ड्राइव की शुरुआत H-वेस्ट वार्ड में हुई, जिसमें बांद्रा, खार और सांताक्रूज़ इलाके आते हैं।
टारगेट डेमोग्राफिक: यह सर्वे खास तौर पर 18 से 40 साल के युवाओं पर फोकस करता है ताकि उनकी पढ़ाई, मौजूदा स्किल्स और नौकरी पाने की क्षमता का पता लगाया जा सके।
खास बातें और लक्ष्य
वर्कफोर्स इंटेलिजेंस: यह प्रोजेक्ट वार्ड लेवल पर एक डीसेंट्रलाइज़्ड “वर्कफोर्स इंटेलिजेंस” मॉडल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सैपियो एनालिटिक्स से चलने वाला) का इस्तेमाल करता है।
स्कोप: सर्वे का मकसद ट्रेनिंग की ज़रूरतों की पहचान करने के लिए डोर-टू-डोर गिनती के ज़रिए 55,000 घरों को कवर करना है। बड़े टारगेट: इस पहल का मकसद 2027 तक 15,000 कैंडिडेट्स को खास ट्रेनिंग देना और उनमें से 5,000 के लिए आत्मनिर्भरता या नौकरी पक्का करना है।
मॉडल का महत्व
डीसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग: पूरे राज्य के डेटा के उलट, यह वार्ड-लेवल मैपिंग बहुत ज़्यादा लोकलाइज़्ड वर्कफ़ोर्स प्लानिंग और माइक्रो-एंटरप्रेन्योरशिप के मौके देती है।
डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन: AI को इंटीग्रेट करके, शहर लोकल टैलेंट को रियल-टाइम में इंडस्ट्री की खास ज़रूरतों से मिला सकता है, जिससे शहरी सेंटर्स में अक्सर पाया जाने वाला “स्किल गैप” कम हो जाता है।
स्केलेबिलिटी: H-वेस्ट वार्ड प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसे महाराष्ट्र और भारत के दूसरे ज़िलों में भी लागू किया जा सके।

16. मार्च 2026 में, भारत और जापान ने अपने बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को और तीन साल के लिए रिन्यू किया। इस अरेंजमेंट की वैल्यू क्या है ?

उत्तर $75 बिलियन है।

एग्रीमेंट रिन्यूअल: भारत और जापान ने 4 मार्च, 2026 को अपने बाइलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट (BSA) को तीन साल के और समय के लिए रिन्यू किया।
पार्टनर्स: रिन्यूअल को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के बीच औपचारिक रूप दिया गया।
टोटल वैल्यू: यह सुविधा $75 बिलियन (USD) तक की स्वैप रकम देती है।
यह कैसे काम करता है
मैकेनिज़्म: इस समझौते के तहत, भारत अपनी लोकल करेंसी (रुपये) को US डॉलर या जापानी येन में, और इसका उल्टा, $75 बिलियन की लिमिट तक स्वैप कर सकता है।
मकसद: यह संभावित शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी चुनौतियों या बैलेंस-ऑफ़-पेमेंट्स (BoP) के तनाव से निपटने के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के तौर पर काम करता है।
स्टेबिलिटी: यह अरेंजमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्थिर करने और ग्लोबल इकोनॉमिक उतार-चढ़ाव के समय में इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने में मदद करता है।
बैकग्राउंड और स्ट्रेटेजिक महत्व
इतिहास: यह फ्रेमवर्क पहली बार 2018 में बनाया गया था और इसे पहले 2023 में रिन्यू किया गया था। 2026 का रिन्यूअल 2029 तक इस फैसिलिटी की कंटिन्यूटी पक्का करता है।
इंडो-पैसिफिक संबंध: यह एग्रीमेंट भारत-जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का एक पिलर है, जो फाइनेंशियल सहयोग में गहरे आपसी भरोसे को दिखाता है।
रिज़र्व मैनेजमेंट: जबकि भारत के पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, यह फैसिलिटी असली रिज़र्व निकाले बिना “डिफेंस की दूसरी लाइन” के तौर पर काम करती है।

17. मार्च 2026 में, इंडिया INX ने GIFT सिटी के ज़रिए भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सेस बढ़ाने के लिए किस बैंक की IFSC यूनिट के साथ पार्टनरशिप की है ?

उत्तर HSBC है।

स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप: इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया INX) ने अपनी सब्सिडियरी इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस के ज़रिए, मार्च 2026 में HSBC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर बैंकिंग यूनिट (HSBC IBU) के साथ टाई-अप अनाउंस किया।
लोकेशन: यह पार्टनरशिप गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में बेस्ड है, जो इंडिया की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (IFSC) है।
पार्टनरशिप की खास बातें
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सेस: यह कोलैबोरेशन इंडियन इन्वेस्टर्स (HNIs, कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन्स) को फॉरेन इक्विटीज़, ETFs, फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव्स सहित इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने की इजाज़त देता है।
GAP रजिस्ट्रेशन: इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के साथ एक रजिस्टर्ड ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर (GAP) के तौर पर काम करता है।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: इस रूट से होने वाले सभी इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) लिमिट्स और FEMA गाइडलाइंस के हिसाब से हैं।
GIFT City का महत्व
फाइनेंशियल हब: GIFT City को सिंगापुर, दुबई और लंदन के हब की तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ के लिए एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टैक्स इंसेंटिव: IFSC में काम करने वाली एंटिटीज़ को कई तरह की टैक्स छूट मिलती है, जिसमें 15 साल में से 10 साल के लिए 100% इनकम टैक्स हॉलिडे शामिल हैं।
इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन: यह पार्टनरशिप खास तौर पर भारतीय निवासियों को घरेलू एसेट्स से आगे बढ़कर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड और कुशल तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है।

18. सफीना हुसैन, जिनका नाम TIME की ‘वुमन ऑफ द ईयर 2026’ लिस्ट में शामिल है, किस नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन की फाउंडर हैं ?

उत्तर एजुकेट गर्ल्स है।

ग्लोबल पहचान: नॉन-प्रॉफिट एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन को TIME मैगज़ीन की वुमन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में शामिल किया गया है।
सम्मान: वह उन 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल हैं जिन्हें महिलाओं और लड़कियों के लिए बराबरी और मौके को आगे बढ़ाने में उनके बदलाव लाने वाले काम के लिए पहचाना गया है।
माइलस्टोन: यह उनके ऑर्गनाइज़ेशन के 2025 में मशहूर रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड जीतने वाला पहला भारतीय नॉन-प्रॉफिट बनने के बाद हुआ है।
एजुकेट गर्ल्स के बारे में
मिशन: 2007 में शुरू हुआ यह ऑर्गनाइज़ेशन भारत के सबसे ग्रामीण और पिछड़े समुदायों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान करने, उनका एडमिशन कराने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर फोकस करता है।
असर: हुसैन की लीडरशिप में, ऑर्गनाइज़ेशन ने 2 मिलियन से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम में वापस लाने में कामयाबी हासिल की है।
पहुंच: राजस्थान के 50 गांवों से शुरू होकर, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 25,000 से ज़्यादा गांवों तक पहुंच चुका है। मॉडल: यह एजुकेशन में जेंडर गैप को कम करने के लिए ‘टीम बालिका’ नाम के एक कम्युनिटी-बेस्ड वॉलंटियर मॉडल का इस्तेमाल करता है।
लेखक: जनवरी 2026 में, सफीना हुसैन ने अपनी किताब “एवरी लास्ट गर्ल: ए जर्नी टू एजुकेट इंडियाज़ फॉरगॉटन डॉटर्स” रिलीज़ की।
इनोवेशन: यह ऑर्गनाइज़ेशन एजुकेशन में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड (DIB) लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, जो एक परफॉर्मेंस-बेस्ड फाइनेंसिंग टूल है जो फंडिंग को असल लर्निंग आउटकम से जोड़ता है।
पहचान: उन्हें पहले एजुकेशन में इनोवेशन के लिए बिज़नेसलाइन चेंजमेकर अवॉर्ड और WISE अवॉर्ड मिल चुका है।

19. किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में “महात्मा: ए ग्रेट कम्युनिकेटर” नाम की किताब का विमोचन किया ?

उत्तर मनसुख मंडाविया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और केमिकल्स और फर्टिलाइजर मंत्री, मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में “महात्मा: ए ग्रेट कम्युनिकेटर” नाम की किताब को ऑफिशियली रिलीज़ किया।
यह रिलीज़ गांधीवादी विचारों को फैलाने और आज के कम्युनिकेशन और लीडरशिप में उनकी अहमियत का पता लगाने के राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है।
किताब की खास बातें
कम्युनिकेशन में महारत: यह किताब बताती है कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपने पब्लिक भाषणों, पर्सनल चिट्ठियों और बड़े आंदोलनों सहित स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे किया।
सिंबॉलिज्म: यह चरखा (चरखा), खादी और दांडी मार्च जैसे शक्तिशाली सिंबल के उनके इस्तेमाल को नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन के टूल के तौर पर दिखाता है, जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी।
मीडिया स्ट्रेटेजी: यह किताब हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन जैसे पब्लिकेशन के जर्नलिस्ट और एडिटर के तौर पर गांधी की भूमिका के बारे में भी बताती है।
पब्लिकेशन डिटेल्स
पब्लिशर: यह किताब पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर पब्लिश हुई है।
मकसद: जर्नलिज़्म, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक रिसोर्स के तौर पर काम करना ताकि वे मास परसुएशन और एथिकल कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी को समझ सकें।

20. पहला भारत स्टील 2026 समिट किस शहर में होने वाला है ?

उत्तर नई दिल्ली है।

इवेंट: भारत 16-17 अप्रैल, 2026 को पहले भारत स्टील 2026 समिट को होस्ट करने वाला है।
जगह: समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होगा।
ऑर्गेनाइज़र: यह इवेंट भारत सरकार का स्टील मंत्रालय ऑर्गनाइज़ कर रहा है, ताकि ग्लोबल स्टील लैंडस्केप में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया जा सके।
मुख्य फोकस थीम
ग्रीन स्टील: मुख्य फोकस कम-एमिशन और सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन पर होगा, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन पाथवे और हाइड्रोजन-बेस्ड स्टीलमेकिंग पर ज़ोर दिया जाएगा।
इंडस्ट्री 4.0: समिट स्टील प्लांट ऑपरेशन और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटलाइजेशन की भूमिका को देखेगा।
ग्लोबल हब: इसका मकसद भारत को ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर बनाना है, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन को आकर्षित किया जा सके।
भारत के लिए महत्व
प्रोडक्शन कैपेसिटी: भारत अभी दुनिया में कच्चे स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इस समिट का मकसद “मेक इन इंडिया” पहल को मज़बूत करना है।
पॉलिसी इंटरफ़ेस: यह सरकार और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंसेंटिव पर चर्चा करने के लिए हाई-लेवल बातचीत का एक प्लेटफ़ॉर्म देता है।
रेसिलिएंस: चर्चा कोकिंग कोल और आयरन ओर जैसे कच्चे माल के लिए रेसिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने पर भी होगी।

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